क्या लखनऊ में कचरा प्रबंधन के लिए इलेक्ट्रिक वाहन अब भी एक दूर का सपना हैं?

लखनऊ नगर निगम (एलएमसी) ने कचरा प्रबंधन के आधुनिकीकरण की प्रतिबद्धता जताई है, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की तैनाती भी शामिल है। फरवरी 2024 में, लखनऊ के कचरा प्रबंधन को नया रूप देने के लिए एक एकीकृत परियोजना शुरू की गई थी, जिसमें अलग-अलग कचरे के घर-घर संग्रह के लिए स्मार्ट ईवी बेड़े की तैनाती का प्रावधान किया गया था। हाल ही में, फरवरी 2025 में, शहरी विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने 150 इलेक्ट्रिक कचरा संग्रहण वाहनों को हरी झंडी दिखाई, जिससे शहर में कुल तैनात ईवी की संख्या लगभग 1,000 हो गई।

हालांकि, इन पहलों के बावजूद, रिपोर्ट्स से पता चलता है कि एलएमसी अब भी हर महीने लगभग ₹7 करोड़ ईंधन खर्च और ₹2 करोड़ मरम्मत व स्पेयर पार्ट्स पर खर्च कर रही है, जिससे कुल ₹9 करोड़ का मासिक व्यय हो रहा है। यह स्थिति कचरा प्रबंधन में ईवी के प्रभावी क्रियान्वयन और संचालन पर गंभीर सवाल खड़े करती है।

एलएमसी विभिन्न कचरा प्रबंधन कार्यों को आउटसोर्स करती है:

•प्राथमिक कचरा संग्रहण और परिवहन: इसमें घर-घर कचरा संग्रहण, सड़क सफाई, नाली सफाई, और कचरे या गाद को वार्ड-स्तरीय ट्रांसफर स्टेशनों तक ले जाना शामिल है, जिसे 110 वार्डों में 15 से अधिक ठेकेदारों द्वारा प्रबंधित किया जाता है।

•द्वितीयक परिवहन: ट्रांसफर स्टेशनों से कचरे को शिवरी प्रोसेसिंग प्लांट तक ले जाने का कार्य अन्य ऑपरेटरों द्वारा किया जाता है।

इन आउटसोर्स सेवाओं के बावजूद, एलएमसी अपने स्वयं के कचरा संग्रहण वाहन संचालित कर रही है, जिससे ईंधन और मरम्मत पर भारी खर्च हो रहा है। यह दोहराव अप्रभावी योजना और संभावित कुप्रबंधन की ओर इशारा करता है, जिससे यह सवाल उठता है कि वास्तव में कितने ईवी संचालन में हैं और वे ईंधन खर्च को कम करने में कितने कारगर हैं।

कचरा प्रबंधन संचालन की पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी निगरानी आवश्यक है। एलएमसी ने पहले घोषणा की थी कि सभी कचरा संग्रहण वाहनों में जीपीएस डिवाइस लगाए जाएंगे ताकि उनके मार्गों और ईंधन खपत की निगरानी की जा सके। लेकिन रिपोर्टों के अनुसार, कई वाहनों में अब भी ये ट्रैकिंग सिस्टम नहीं लगे हैं, जिससे प्रभावी निगरानी बाधित हो रही है।

इस तकनीकी एकीकरण की अनुपस्थिति न केवल परिचालन क्षमता को प्रभावित करती है बल्कि संभावित कुप्रबंधन के लिए भी रास्ता खोलती है।

ईवी तैनाती के दावों के बावजूद ईंधन पर लगातार हो रहा उच्च खर्च वित्तीय पारदर्शिता को लेकर संदेह पैदा करता है। जीपीएस ट्रैकिंग और अन्य निगरानी तंत्रों की अनुपस्थिति से संसाधनों के वास्तविक उपयोग का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। इससे अतिरिक्त स्पेयर पार्ट्स और डीजल की बिना निगरानी आपूर्ति का खतरा बढ़ जाता है, जिससे कुछ ठेकेदारों को अनुचित लाभ मिलने की आशंका रहती है।

इन चुनौतियों से निपटने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाने चाहिए:

•पारदर्शी रिपोर्टिंग: तैनात ईवी की सही संख्या और उनकी संचालन स्थिति पर स्पष्ट और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रिपोर्ट तैयार की जाए ताकि जनता का विश्वास बना रहे।

•व्यापक ऑडिट: ईंधन और रखरखाव खर्च में अनियमितताओं को पहचानने और उन्हें सुधारने के लिए विस्तृत वित्तीय ऑडिट कराए जाएं।

•तकनीकी एकीकरण: सभी कचरा प्रबंधन वाहनों में जीपीएस ट्रैकिंग अनिवार्य रूप से लागू की जाए ताकि उचित निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके, जिससे अनावश्यक खर्च कम हो।

इन उपायों को अपनाकर, एलएमसी अपने परिचालन को अधिक कुशल बना सकती है, अनावश्यक खर्च को कम कर सकती है और लखनऊ को स्वच्छ और अधिक टिकाऊ शहर बनाने की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा कर सकती है